महाराष्ट्रातील हजारो भूखंडधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. गुंठेवारी (Gunthewari) जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार सुकर करणारा आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालकी हक्काचा (Ownership Rights) प्रश्न मार्गी लावणारा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात (Fragmentation Act) केलेल्या सुधारणांमुळे या बदलांना गती मिळाली आहे.
गुंठेवारीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम (The Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
- तुकडेबंदी रद्द/सुधारणा: या कायद्यातील सुधारणांमुळे आता रहिवासी क्षेत्रांमध्ये (Residential Areas) किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये 200 ते 500 मीटर पर्यंत एक गुंठा (One Guntha – अंदाजे १०८९ चौरस फूट) पर्यंत भूखंडांची खरेदी-विक्री (Sale and Purchase) करणे आणि त्यांची स्वतंत्र नोंदणी (Registration) करणे शक्य होणार आहे.
- 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. मोफत विनाशुल्क नियमित कारण करण्यात येणार आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी फायदे
तुकडेबंदी कायद्यातील बदलांमुळे आणि गुंठेवारीचा मार्ग मोकळा झाल्याने सामान्य नागरिकांना अनेक मोठे लाभ होणार आहेत:
- कायदेशीर मालकी हक्क: अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भूखंडांना आता ७/१२ उताऱ्यावर किंवा तत्सम कागदपत्रांवर कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त होईल.
- कर्जाची सोय: कायदेशीर दर्जा मिळाल्याने, भूखंडावर गृहकर्ज (Home Loan) घेणे सोपे होईल.
- विक्री सुकर: मालकी हक्क मिळाल्याने अशा भूखंडांची कायदेशीर खरेदी-विक्री (Legal Sale-Purchase) करणे शक्य होईल, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
- पायाभूत सुविधा: नियमितीकरणामुळे परिसरामध्ये पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधांचा (Basic Amenities) विकास होण्यास मदत मिळेल.